मधेसमा देखिएको जल संकटको दीर्घकालीन समाधान अबको आवश्यकता !

प्रेमचन्द्र झा, रौतहट !

नेपालको मधेस प्रदेश—जहाँ देशको एक तिहाइभन्दा बढी जनसंख्या बसोबास गर्छ—आज गम्भीर जल संकटको सामना गर्दैछ। स्वच्छ पिउने पानीको अभाव मात्र होइन, सिँचाइका लागि आवश्यक पानीको हाहाकार, प्रविधिको अव्यवस्था, बजेटको लुटतन्त्र र राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमीले गर्दा यो संकट झन भयावह बन्दै गएको छ। यस लेखमार्फत हामी जल संकटको जरा, नक्कली समाधान र सम्भावित दीर्घकालीन उपायहरूमाथि गहिरो दृष्टि पुर्याउनेछौं।

१. तीन तहको सरकार र योजनाको विफलता

मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहको भनाइ अनुसार, यदि तीन तह — संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार—ईमानदारीपूर्वक समन्वयमा लाग्यो भने जल संकटको समाधान सम्भव छ। तर समस्या यो हो कि मधेस सरकारले आर्थिक वर्षको बजेट योजनालाई स–साना टुक्रामा बाँडेर २५ देखि ४५ लाख रुपैयाँसम्मका योजना बनाएर “बजेट लुट” गर्न थालेको छ।
यस्तो लघु योजना खानेपानी नपुगेका वडामा दीर्घकालीन योजनामा रुपान्तरण गरेर मात्रै प्रभावकारी बन्न सक्छ। संघीय र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर बाँकी रकम सुनिश्चित गर्नुका साथै प्रदेश सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका लिन आवश्यक छ।

२. डिप बोरिङ्ग: तत्काल समाधान, स्थायी होइन

हाल सरकार वा केही संघसंस्थाहरूले मधेसका विभिन्न ठाउँहरूमा डिप बोरिङ्ग जडान गर्दैछन्। यी बोरिङ्गहरू खाना पकाउने, लत्ताकपडा धुने, शौचालय सफा गर्ने र सिँचाइको लागि तत्कालको लागि उपयोगी छन्। तर यी अस्थायी समाधान मात्र हुन्।
वास्तवमा, मधेस जस्तो समथर, नदीसम्पन्न भूभागमा ताजा, स्वच्छ र सुरक्षित पिउने पानी पुर्‍याउनु आजको प्रमुख चुनौती बनेको छ। दीर्घकालीन समाधानविना आजको संकट भोलिको महामारी बन्न सक्ने सम्भावना प्रवल छ।

३. हैण्डपाइप प्रविधिको दुरुपयोग र स्वास्थ्यमाथि खतरा

आज मधेसमा खानेपानीको प्रमुख स्रोत हैण्डपाइप हो। यो प्रविधि सरल, सस्तो र छिटो कार्यान्वयनयोग्य देखिए तापनि यसको दूरगामी असरलाई राज्यले नजरअन्दाज गर्दै आएको छ।
अधिकांश हैण्डपाइप १५–२५ फिटको गहिराइमा जडान गरिन्छ। यस्तो कम गहिराइमा जमिनको माथिल्लो तहमा रहेको पानी सजिलै प्रदूषित हुन्छ।
आर्सेनिक जस्तो घातक तत्वको परीक्षणबिना प्रयोग गरिने पानी दीर्घकालीन रूपमा जनस्वास्थ्यका लागि खतरनाक सिद्ध हुँदैछ। न कुनै सरकारी निकायको अनुगमन छ, न त हैण्डपाइपको पानी परीक्षण गर्ने प्रविधि वा प्रयोगशाला।

४. समाजसेवाको नाममा हुने आर्थिक दुरुपयोग

मधेसका गाउँ–बस्तीहरूमा अहिले हैण्डपाइप फ्रिमा गाड्ने काम ‘धार्मिक पुण्य’को नाममा व्यापक चलनमा छ। दुबई, कतार, साउदी, मलेसिया लगायतका देशबाट पठाइने सहयोग रकमको गलत प्रयोग भइरहेको छ। १५–२० फिट गहिराइको हैण्डपाइप जडान गरेर ५०० फिटको खर्च देखाउने प्रवृत्ति मौलाएको छ। विदेशी सहायता र चन्दा सहयोग उठाउने गिरोहहरू रातारात धनी बनेका छन्। सरकारको कुनै निगरानी छैन, न कसैले यस्तो कार्यविरुद्ध कानूनी कार्यवाही गर्न आँट गरेको छ। यो प्रवृत्ति नियन्त्रण नगर्ने हो भने मधेसका जनतालाई गुणस्तरीय खानेपानीको सट्टा प्रदूषित विष नै वितरण भइरहेको मान्नु पर्छ।

५. समाधानका सम्भावना: योजना, संरचना र समर्पण

जल संकट दीर्घकालीन सोच बिना समाधान हुन सक्दैन। तसर्थ, निम्न उपायहरूलाई सरकारले नीति तहमै आत्मसात गर्न जरुरी छ:
५.१. ओभरहेड टंकी र पाइपलाइन वितरण प्रणाली
प्रत्येक गाउँ, टोल र वडामा ओभरहेड टंकी बनाएर पाइपलाइनमार्फत घरघरमा पानी पुर्‍याउने योजना ल्याउनुपर्छ।
यस्तो प्रणाली थोरै समय र लगानीमा स्थायीत्व ल्याउने सम्भावना बोकेको उपाय हो।

५.२. बहुवर्षीय खानेपानी योजना
संघीय बजेट, प्रदेश योजनाहरू र स्थानीय जनसहभागिता एकीकृत गरेर बहुवर्षीय खानेपानी योजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
हरेक वडामा आवश्यक स्रोत पहिचान गर्दै भूगर्भीय अध्ययनपछि मात्रै योजना लागु गरिनुपर्छ।

५.३. पानी परीक्षण अनिवार्य घोषणा
कुनै पनि खानेपानी स्रोत प्रयोग गर्नु अघि सरकारद्वारा प्रमाणित पानी परीक्षण अनिवार्य गरिनुपर्छ।
प्रदेश स्तरमै पानी परीक्षण प्रयोगशालाहरू स्थापना गर्नुपर्छ।

५.४. अनुगमन र निगरानी संयन्त्र

हैण्डपाइप जडान गरिरहेका संस्थाहरूको रजिष्ट्रेसन, अनुगमन र लेखाजोखा अनिवार्य गरिनुपर्छ।
विदेशी दातृ संस्थाहरूबाट आउने रकम पारदर्शी रूपमा प्रयोग भइरहेको सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

६. सिँचाइको संरचना विस्तार: कृषि समृद्धिको आधार

पिउने पानीसँगै मधेसमा सिँचाइको पनि गम्भीर अभाव छ। प्रदेशको लगभग ८०% भूभाग अझै सतह सिँचाइको पहुँचबाट बाहिर छ। तर समाधान असम्भव छैन:

६.१. नहर प्रणालीको पुनःसंरचना

नारायणी, बागमती, कमला, झाँझ, मनुष्यमारा जस्ता सिँचाइ आयोजना झन्झन् निष्क्रिय हुँदै गएका छन्।
मरिन ड्राइभर्सन योजनासँग जोडेर पानी नपुगेका क्षेत्रहरूमा नयाँ नहर खन्ने र पुरानोलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

६.२. बहुवर्षीय सिँचाइ योजना

प्रदेश सरकार नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै सिँचाइका बहुवर्षीय योजनामा लगानी बढाउनु आवश्यक छ।
वर्षैभर सिँचाइ पुग्ने व्यवस्था भए मधेसले खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर मात्र होइन, निर्यातकर्ता पनि बन्न सक्छ।

७. निष्कर्ष:

मधेसको जल संकट केवल प्राकृतिक स्रोतको कमी होइन। यो नीति, कार्यान्वयन, समन्वय र सदिच्छाको अभाव हो। अस्थायी काम गरेर संकट टार्ने प्रवृत्तिले जनताको समस्या समाधान हुँदैन, बरु दीर्घकालीन चुनौती अझ जटिल बन्छ।
पिउने पानी र सिँचाइको पहुँच प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार हो। मधेस प्रदेशको सरकारले यदि साँच्चै जनता–मुखी सोच, योजना र कार्यान्वयनमा दृढता देखायो भने यस संकटलाई सम्भावनामा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ।

अब प्रश्न यो होइन कि “पानी ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन?”
प्रश्न अब यो हो: “सरकार इच्छाशक्ति राख्छ कि राख्दैन?”