डाँफे खबर, काठमाडौं ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले सार्वजनिक विद्यालयहरूमा निःशुल्क शिक्षाको प्रबन्ध तथा निजी विद्यालयमा शुल्क निर्धारण र छात्रवृत्ति वितरणको व्यवस्था गर्न स्थानीय तहलाई बुधबार सर्कुलर गरेकी छन् ।
नयाँ शैक्षिकसत्र थालनी हुन तीन साता मात्रै बाँकी रहँदा शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा, निजीमा तोकिएको शुल्क र छात्रवृत्ति वितरणको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनेको हो ।
मन्त्रालयको निर्णय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हुँदै सबै स्थानीय तहमा पठाइने शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीले जनाए । संविधान र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ मा माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले त्यसैका आधारमा सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना, मासिक, परीक्षा र पाठ्यपुस्तक वापत कुनै पनि निःशुल्क नलिन सर्कुलर गरेको हो ।
सार्वजनिक विद्यालयहरूले राज्यले दिने पर्याप्त अनुदानको अभावमा विद्यार्थी अभिभावकसँग विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिँदै आएका छन् । तर मन्त्री श्रेष्ठले निःशुल्क शिक्षा, शुल्क निर्धारण र छात्रवृत्ति वितरणको सम्बन्धमा स्थानीय तहहरूलाई १० बुँदे परिपत्र गरेकी हुन् ।
उत्साहित
खुसी
अचम्मित
दुःखी
आक्रोशित